मराठवाडा साथी न्युज
बीड : केंद्र शासन स्वच्छ भारत मिशन बंद करण्याच्या तयारीत असून आता त्या जागी ‘घर घर नल से जल’ ही नवीन योजना सुरु करण्याची तयारी झाली आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक व्यक्तीला घरामध्ये नळाद्वारे पाणी मिळावे अशी व्यवस्था या योजनेतून करण्यात येणार आहे. मात्र, पूर्वी ज्या गावात योजना राबविलेली आहे त्या गावांना याचा लाभ मिळणार नाही. अनेक गावामध्ये कागदोपत्री योजना झाल्यामुळे आता त्याचा लेखाजोखा तयार करण्याचे काम चालू असून या योजनेमुळे अनेकांचे भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येणार असून यामुळे ग्रामसेवक, शाखा अभियंता, उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता अशा अनेकांना घाम फुटणार आहे.
केंद्र शासनाने प्रत्येक घरामध्ये शौच्चालय असावे यासाठी स्वच्छ भारत मिशन ही योजना राबवली. या योजनेतून किती लोकांना शौच्चालय मिळाले हा भाग सोडला तर या योजनेमुळे अनेकांचे ‘मिशन’ पुर्ण झाले. आता केंद्र शासनाने ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटूंबाला त्याच्या घरापर्यंत पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळावे यासाठी ‘घर घर नल से जल’ ही नवीन योजना देशामध्ये राबविण्याचा निर्णय घेतला असून हे काम जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे आलेले आहे. ही योजना सुरु होण्यापूर्वी गतकाळात किती गावामध्ये मागील योजनेतून पाणी पुरवठा करणार्‍या किती योजना राबविल्या गेल्या. या योजनेतून किती लोकांना नळ जोडणी मिळाली, किती ठिकाणी स्टॅण्ड पोस्ट आहेत या सर्व बाबींचा लेखाजोखा मांडला जाणार आहे. मागील काळामध्ये एका एका गावात तीन-तीन योजनेतून पाणी पुरवठा योजनेचे बजेट देण्यात आले. मात्र, तरीही लोकांच्या घरात पाणी पोहचलेच नाही. हे पाणी एक तर पुढार्‍यांच्या शेतात किंवा फार फार तर गावातील टाकीपर्यंत आले. मात्र, लोकांच्या घरापर्यंत हे पोहचलेच नाही. योजनेच्या अंदाजपत्रकात मात्र, गावातील पाईपलाईन घरापर्यंत जोडणे याचा समावेश करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र पाणी घरापर्यंतच काय गल्ली मोहल्ल्यापर्यंतही गेले नाही. ज्या गुत्तेदाराने ही योजना पुर्ण केली. याचा अहवाल ग्रामपंचायतीने द्यायचा असतो. गुत्तेदाराचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी ग्रामसेवक आणि सरपंचांनी हा अहवाल दिला. संबंधीत शाखा अभियंता, उपअभियंत्यांनीही डोळे झाकून सह्या केल्या. हे करत असतांना त्याची नोंद केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर करावी लागते मात्र, ती करण्यात आली नाही. जर पोर्टलवर नोंद केली तर पाणी पट्टी किती वसुल झाली याचाही दरवर्षीचा लेखाजोखा मांडणे आवश्यक असल्याने आपल्यामागे झंझट नको म्हणून अनेक ग्रामसेवकांनी याची नोंदच केलेली नाही. त्यामुळे आता या सर्व बाबी चव्हाट्यावर येणार असून यामध्ये ग्रामसेवक, शाख अभियंता, उपअभियंता आणि शेवटी कार्यकारी अभियंता यांना जबाबदार धरले जाईल त्यामुळे या योजनेचा सर्वे सुरु झाल्याने अनेकांना घाम फुटणार आहे. गुत्तेदारापासून सर्व अधिकारी कर्मचारी यांचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येणार आहे. हा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आल्यानंतर सरकारच्या वतीने काय कार्यवाही करण्यात येणार आहे हे लवकरच समजेल.
