दिल्ली : शेतकरी आंदोलनाच्या केंद्राच्या हाताळणीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने नव्या कृषी कायद्यांना स्थगिती द्यावी, अन्यथा, ती आम्ही देऊ, असं केंद्राला बजावलं होतं. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली.सुप्रीम कोर्टाने तोडग्यासाठी चार सदस्यांची तज्ज्ञ समिती नेमली आहे.कोर्टाच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी याबद्दल ट्विट केले आहे.
“नव्या कृषी कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या तसंच चार सदस्यांची समिती तयार करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत करतो. हा शेतकऱ्यांसाठी खूप मोठा दिलासा आहे”. सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये ठोस चर्चा होईल अशी अपेक्षा शरद पवारांनी यावेळी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांचं हित लक्षात ठेवून ही चर्चा होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.असे त्यांनी ट्विट करत म्हटले आहे.
कोर्टाने नेमलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियन व अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट, शेती तज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद कुमार जोशी यांचा समावेश आहे.
