‘ओबीसी’ आरक्षणाला धक्का न लावता ‘मराठा’ आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्नशील – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई / ‘चांद्या’पासून ‘बांद्या’पर्यंत महाराष्ट्र एकच आहे, त्यामुळे निधीवाटपात कोणत्याही प्रदेशावर अन्याय होण्याचा प्रश्न येत नाही. राज्यातील जनतेला समान न्याय देण्याची महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. राज्यातील ‘कोराना’ संकटाचा सामना करण्यात राज्यसरकार कमी पडलेले नाही. सरकारच्या सर्व यंत्रणा व जनता सर्वशक्तीनिशी कोरोनाशी एकजुटीनं लढत आहे. हा लढा पुढेही सुरु राहील. ‘कोरोना’ लढ्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. राज्यातील ‘ओबीसी’ समाजाच्या आरक्षणाला जराही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यावर राज्य सरकार ठाम आहे. त्यासाठी सर्वशक्तिनिशी प्रयत्न सुरु असल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देतांना स्पष्ट केले.
विधीमंडळाच्या हिवाळी आधिवेशनात, विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यावर आलेले ‘कोरोना’चे संकट अभूतपूर्व आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या प्रत्येक घटकाने या संकटाचा खंबीरपणे सामना केला आहे. डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडीकल स्टाफ, पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी यांच्यासह शासनाच्या सर्व विभागांनी या लढ्यात मोलाची कामगिरी बजावली आहे. राज्यातल्या नागरिकांनीही सरकारला चांगली साथ दिली आहे. केंद्रीय पथकाने दिलेल्या ‘कोराना’च्या संभाव्य रुग्णवाढीच्या इशाऱ्यानुसार आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसारच आपण राज्यात जम्बो कोविड रुग्णालये उभारली होती. घेतलेल्या आवश्यक खबरदारीमुळे ‘कोराना’ची साथ नियंत्रणात आली आहे. परिणामी रुग्ण संख्या घटल्याने काही कोरोना सेंटरमध्ये पूर्ण क्षमतेने रुग्ण दाखल झाले नाहीत. मात्र राज्यातील नागरिकांच्या जीवाचा विचार करुनच ही सर्व यंत्रणा उभारण्यात आली होती. कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये सासाठी आपण राज्यात तयार होणारा ८० टक्के ऑक्सिजन रुग्णालयांना तर उर्वरित २० टक्के ऑक्सिजन उद्योगांना देण्याचा निर्णय घेतला. आरोग्य विभागाला आवश्यक असणारा निधी वेळोवळी देण्यात आला होता. तसेच आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत २ कोटीवरुन ३ कोटी रुपये वाढ करण्यात आली. डोंगरी विकास निधीसह कोणत्याही महत्वाच्या विभागाच्या निधीत कपात करण्यात आलेली नाही.
आरोग्य विभागातील रिक्तपदांच्या भरतीलाही मान्यता देण्यात आलेली आहे, यापुढेही आरोग्य विभागासाठीच्या निधीमध्ये तडजोड केली जाणार नाही, आवश्यक निधी दिला जाईल. ‘कोरोना’ काळातील कामात कोणतीही आर्थिक अनियमीतता झालेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘कोरोना’मुळे राज्याच्या अर्थचक्राची गती कमी झाल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, या अर्थचक्राला गती देण्यासाठीच घर खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे याकाळात घर खरेदी-विक्रीत वाढ होऊन आर्थिक उलाढाल वाढली. सामान्य जनेतला कमी किंमतीत घरे उपलब्ध झाली. या माध्यमातून बांधकाम व्यवसायाला उर्जितावस्था मिळाली असून या क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्यांना हजारो कुटुंबांना रोजगार मिळाला. ‘कोरोना’मुळे राज्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून केंद्राकडून राज्याला मिळणारे सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा निधीही अजून मिळालेला नाही, हा निधी मिळविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. ‘कोरोना’ संकटाच्या काळात अन्नधान्य वितरणाबरोबरच राज्यातील निराधार जनतेसाठी राज्य सरकारने आवश्यक निधीच वेळोवेळी उपलब्धता करुन दिला आहे.
कोरोना संकटाबरोबरच राज्यावर चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, पूरस्थिती अशी अनेक नैसर्गिक संकटे आली. या संकटातील बाधितांसाठी केंद्राच्या निकषापेक्षा अधिकची मदत राज्य सरकारने केलेली आहे. मदत करताना सर्वांना समान मदत केली आहे. कोणत्याही प्रकारचा प्रादेशिक अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्यासाठी महाविकास आघाडीचे सरकार कटीबध्द आहे. कोरोना संकटाच्या काळातही आपण कर्जमुक्तीचे काम सुरु ठेवले आहे. नियमीत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तसेच दोन लाखांच्यावरील कर्ज एकरक्कमी फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर मदत करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. कोरोनाचे संकट गेल्यानंतर याविषयी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी राज्यातील सामान्य जनेतेची मुले शिकावी या उद्दात हेतूने रयत शिक्षण संस्था स्थापन केली. या संस्थेत आज पाच लाखांहून अधिक सामान्य जनतेची मुले शिकत आहेत. त्यामुळे या संस्थेच्या शताब्दीसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी दिल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी लावण्यात आलेल्या पोशाख नियमावलीचा पुनर्विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या दुरुस्तीसाठी ९० कोटींचा निधी खर्च झालेली बातमी वस्तुस्थितीला धरुन नाही, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीतून मंत्र्यांच्या बंगल्यांबरोबरच मंत्रालय, विधीमंडळ, न्यायालये, इतर शासकीय इमारती, शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची निवास्थानांच्या देखभाल दुरुस्ती केली जात असल्याने, केवळ मंत्र्यांच्या बंगल्यावर खर्च झाला असल्याचे म्हणणे, योग्य नाही, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.