कापूस उत्पादकांना सरकारी मदत देण्याचा विचार: कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार

औरंगाबाद : जागतिक मंदीचा परिणाम कापसावर झाला आहे. काही प्रमाणात त्याचा फटका कापसाच्या भावावर झाला. मात्र, राज्य सरकारने ज्याप्रमाणे धानाला बोनस दिला होता, त्याप्रमाणे कापूस उत्पादकांना मदत देण्यासंदर्भात सरकारी पातळीवर विचार सुरू आहे, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी औरंगाबादमध्ये पत्रकारांशी बोलत असतांना ही माहिती दिली . महाराष्ट्रात कापूस शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहेत. राज्यात 42 लाख हेक्टरवर यावर्षी कापसाची लागवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे साठ लाखपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना कापसाच्या पडलेल्या भावाचा फटका बसत आहे. गेल्या वर्षी कापसाचे भाव बारा हजारापेक्षा अधिक होते. मात्र, त्याचा फायदा शेतकऱ्याऐवजी व्यापाऱ्यांना झाला .यावर्षी कापसाचे भाव सुरुवातीला साडेनऊ हजारा वरून आता आठ हजारापर्यंत घसरले आहे. जवळपास 70 ते 80 टक्के शेतकऱ्यांनी कापूस घरातच ठेवला आहे . फेब्रुवारी संपत आली तरीही कापसाचे भाव वाढत नसल्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात आहे, तर मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण देखील वाढले आहे. त्यामुळे सरकारी पातळीवर यावर निर्णय घेण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येईल.
कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांना कापसाच्या या संकटा बाबत विचारले असता ते म्हणाले की, यापूर्वी दानाचा प्रश्न आला. त्यावेळेस राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना बोनस जाहीर करून तो दिला होता . कापसाच्या बाबतीतही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या स्तरावर सरकार मदत करण्याच्या संदर्भात विचार करत आहे.सध्या जागतिक मंदीमुळे कापसाच्या भावावर परिणाम झाला आहे. युद्धाचा हा परिणाम जाणवत असल्याचे सत्तार यांनी सांगितले. त्यामुळे हा परिणाम केवळ महाराष्ट्र नसून जगभरात पाहायला मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.महाराष्ट्रात सेंद्रिय शेतीचे अभियान राबवणार अब्दुल सत्तार म्हणाले की, आम्ही नुकताच जर्मनीचा सेंद्रिय शेती बाबतचा दौरा करून आलो होतो. राज्यात सेंद्रिय शेती वाढवण्याच्या संदर्भात सरकारच्या वतीने धोरण आखण्यात येत असून, सेंद्रिय शेती वाढवण्याच्या संदर्भात प्रयत्न केले जात असल्याचे सत्तारानी सांगितले.