मराठवाडा साथी
नंदुरबार : जिल्ह्यातील आदिवासी दुर्गम भागात पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करुन या भागाचा सर्वागिण विकास करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. के.सी .पाडवी यांनी केले. अक्कलकुवा तालुक्यातील सरी येथे वनपट्टे वाटपाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी महिला व बालकल्याण सभापती निर्मलाताई राऊत, समाजकल्याण सभापती रतनदादा पाडवी, जि.प.सदस्य सी.के पाडवी, प्रताप वसावे आदी उपस्थित होतेॲड.पाडवी म्हणाले शासनाने 2005 मध्ये वनकायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार आदिवासी बांधवांना जमिनीचा हक्क प्राप्त झाला आणि शेती करणे सोईचे झाले. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. वनपट्टे देतांना गरीबांची फसवणूक करुन गैरप्रकार करणाऱ्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.ते म्हणाले, आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी शासन प्रयत्नशील आहे. कोरोना संकटाच्या काळातही आदिवासी बांधवाना दिलासा देणारे निर्णय घेण्यात आले. शिधापत्रिका तयार करण्यासाठी लागणारा खर्च शासनामार्फत करण्यात येत आहे. आदिवासी बांधवांना घरकुल देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजने सोबतच शबरी घरकुल योजने अंतर्गत देखील अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे.
दुर्गम भागातील विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी आणि प्रत्येक पाड्यावर वीज पोहचविण्यासाठी आवश्यक विद्युत उपकेंद्राची उभारणी करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षभरात मोठया प्रमाणात रस्ते विकासाची कामे सुरु करण्यात आली . जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत देखील ग्रामविकासाच्या योजना राबविण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांच्या विकासासोबतच आदिवासी युवकांना व महिलांना रोजगार देण्यासाठी एमआयडीसीच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येतील आणि प्रत्येक गावात नर्सरी तयार करून फळबाग लागवडीला चालना देण्यात येईल असे पालकमंत्री म्हणाले.
पालकमंत्री पाडवी यांच्या हस्ते 191 वनपट्टयाचे वाटप करण्यात आले. इतरही पात्र नागरिकांच्या दाव्याना मजूरी मिळावी यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले. सिंगपूर येथील महिला लिलाबाई विजयसिंग पाडवी यांचा अतिवृष्टी झाल्यानंतर वाहून गेल्याने मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटूंबियांना 2 लाख रुपयाचे धनादेशाचे वितरण पालकमंत्र्याच्या हस्ते करण्यात आले.
