औरंगाबाद जिल्हा महिला व बालविकास विभागाचा उपक्रम
औरंगाबाद : कोरोनामुळे लॉकडाउनच्या काळात आर्थिक परीस्ठीच्या कारणाने मुलींचे बालविवाह करण्याचे प्रमाण अधिक होते. त्यात औरंगाबादमध्येही बालविवाहाचे प्रमाण वाढताना दिसून येत होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण आणि बाळ संरक्षण समितीने जिल्ह्यात बालविवाहांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हर्षा देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली एकाच आठवड्यात पैठण तालुक्यातील २ व गंगापूर तालुक्यातील १ असे तीन बालविवाह रोखण्यात आले. यामुळे लॉकडाउनच्या काळात औरंगाबादमध्ये एकूण २९ बालविवाह रोखण्यात जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाला यश प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे बालविवाह रोखण्यात औरंगाबाद जिल्हा दुसऱ्या क्रमांकावर पोहचला आहे. तर सोलापूर जिल्हा पहिल्या स्थानी आहे.
बाल न्याय अधिनियम २०१५ च्या आमलबजावणीसाठी यंत्रणा :
या अधिनियमाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी जिल्ह्यात अनेक यंत्रणा कार्यरत आहेत. यामध्ये बाल कल्याण समिती,जिल्हा बाल पोलीस पथक ,बाल न्याय मंडळ ,जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष ,जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरण व चाईल्ड लाईन इत्यादी यंत्रणा यासाठी कार्यरत आहेत.
१०९८ या चाईल्ड लाईनवर करता येईल बालविवाह तक्रार :
बालविवाह होत असलेली तक्रार १०९८ या क्रमांकावर दिल्यास महिला व बाल विकास विभागाच्या अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष व चाईल्ड लाईन ,स्थानिक पोलीस गाव बाळ संरक्षक समिती,अंगणवाडीताई , सरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, सुपरवाईजर , बालविकास प्रकल्प अधिकारी , या पथकाच्या माध्यमातून बालविवाह थांबवण्याची कार्यवाही केली जाते.तरी १०९८ या क्रमांकावर अधिकाधिक तक्रारी नोंदवण्याचे आवाहन औरंगाबाद जिल्हा महिला व बाल विकास विभागामार्फत करण्यात आले आहे.