मुंबई :रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेवरुन भाजपा नेते महाविकास आघाडीवर टीका करत आहेत. फक्त राज्यातीलच नाही तर केंद्रातील भाजपा नेत्यांनीही राज्य सरकारवर टीका केली असून आणीबाणीची आठवण झाल्याचा उल्लेख केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीदेखील अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेचा निषेध केला असून काँग्रेस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लोकशाहीला लाज आणल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भाजपा नेत्यांच्या टीकेला उत्तर दिलं आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, “अर्णब गोस्वामी त्यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत. ते पक्षाची बाजू मांडत असतात. सामना हे जसं शिवसेनेचं मुखपत्र आहे तसं ते त्यांचं चॅनेल आहे. तो कदाचित भाजपाचा लाऊडस्पीकर असेल. आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याला वाचवण्यासाठी ते उतरले असतील. पण त्याने कोणत्या प्रकारचा गुन्हा केलेला आहे आणि पोलीस कारवाई का करत आहे समजून घेणं गरजेचं होतं”.
“पत्रकार म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यांनी कोणाला तरी हक्काचे पैसे दिले नाहीत. त्यांच्यामुळे कुटुंब उद्ध्वस्त झालं आणि त्यातून आत्महत्या केली. आत्महत्या कोणामुळे केली हे लिहून ठेवलं आहे, जे सुशांत सिंह प्रकऱणात नव्हतं. पण त्या प्रकरणात वेगळी भूमिका घेण्यात आली. या प्रकरणी राज्य आणि केंद्रातील भाजपाची वेगळी भूमिका आहे हे सर्वांसमोर आणू इच्छितो,” असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
अर्णब गोस्वामी यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
‘रिपब्लिक टीव्ही’चे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अलिबाग कोर्टाने १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. अर्णब यांच्या वकिलांकडून तात्काळ उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला असून त्या अर्जावर आज सुनावणी होणार आहे.
वास्तुविषारद अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरणी अलिबाग पोलिसांनी अर्णब गोस्वामी यांना बुधवारी सकाळी मुंबई येथून अटक केली होती. त्यानंतर अन्वय नाईक यांच्या सुसाइड नोटमध्ये नाव असणाऱ्या फिरोज शेख, नितेश सारडा यांनाही पोलिसांनी सायंकाळी अटक करत कोर्टात हजर केले.
सरकारी पक्षाची पोलिस कस्टडीची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आणि अर्णब गोस्वामी सह तिघांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान पोलिसांनी आपल्याला मारहाण केल्याची तक्रार केल्याची अर्णब यांनी कोर्टाकडे केली होती. मात्र कोर्टाने कोर्टाने प्रथमदर्शनी पोलिसांकडून मारहाण झाल्याचे दिसत नसल्याचे सांगत न्यायलयाने त्यांची तक्रार फेटाळून लावली होती.