पंचगंगा सीड्सचा परवाना रद्द करणाऱ्या कृषिमंत्र्यांना उच्च न्यायालयाचा दणका

न्यायप्रविष्ट प्रकरण असताना निर्णय घेतल्याचे सांगत पुन्हा परवाना बहाल

औरंगाबाद : राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधिमंडळात पंचगंगा सीड्स चा परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहे या प्रकरणी सुनावणी प्रलंबित असताना अशा पद्धतीने परवाना रद्द करणे हे बेकायदेशीर आहे मंत्र्यांना असे अधिकारच नाहीत असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले आहे मंत्र्यांची घोषणा आणि कृषी संचालकांचा निर्णय रद्दबातल ठरवण्याचा व पंचगंगा सिड्सला परवाना बहाल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.

पंचगंगा सीड्स कडे 2003 पासून व्यवसायाचा परवाना असून त्याचे डिसेंबर 2026 पर्यंत नूतनीकरण करण्यात आले आहे. 21 नोव्हेंबर 2021 रोजी औरंगाबाद जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती त्यास कंपनीने 26 डिसेंबर 2021 रोजी उत्तर दिले होते दि 16 डिसेंबर 2021 रोजी कृषी अधिकाऱ्यांनी कृषी संचालकांना अहवाल सादर केला त्यानंतर 27 जानेवारी 2022 रोजी कृषी संचालकांनी कंपनीला परत एकदा कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती यास त्यांनी 3 फेब्रुवारी 2022 रोजी उत्तर दिले होते त्यावर 4 मार्च दोन 2022 रोजी कृषी संचालकांनी कंपनीला 15 मार्च 2022 रोजी प्रत्यक्ष सुनावणीला हजर राहण्याच्या सूचना केल्या

विधिमंडळात झालेल्या घोषणा

दि 8 मार्च 2022 रोजी आमदार अनिल पाटील महेंद्र थोरवे आणि बालाजी कल्याणकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे कंपनीवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले होते त्यावर कागदपत्रे बघून कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी कंपनीचा परवाना रद्द करण्याची घोषणा केली होती दि 9 मार्च रोजी कृषी संचालकांनी कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश काढले होते यावर पंचगंगा सिड्स ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते त्यावर 16 मार्च रोजी सुनावणी झाली आहे.

कृषी मंत्री, सचिवांचा आदेश रद्द

कंपनीचे वकील ऍड.आर.एन.धोर्डे यांनी पंधरा तारखेला सुनावनि असताना त्यापूर्वी कृषिमंत्र्यांना परवाना रद्द करण्याच्या घोषणेवर आक्षेप नोंदवला त्यावर सरकारी वकिलांनी अधिवेशन सुरू असल्याने मंत्र्यांना असे अधिकार असल्याचे सांगितले दोन्ही बाजूंचे म्हनणे ऐकून घेतल्यावर न्यायमूर्ती एस.जी. मेहरे आणि,आर.एन.धानुका यांनी सांगितले की सुनावणी प्रलंबित असताना मंत्र्यांना परवाना रद्द करण्याचे आदेश काढायला नको होते असे आदेश काढणे बेकायदेशीर कृत्य आहे यावर लक्षवेधी सूचनेवर परवाना रद्द करता येत नाही यामुळे दि 8 मार्च 2022 रोजी ची मंत्र्यांची घोषणा आणि 9 मार्च रोजी कृषी संचालकांनी काढलेले आदेश रद्दबातल करण्याचे आदेश न्यायालयाने या वेळी दिले आहे कृषी संचालकांनी पंचगंगा सीड्स सुनावणीसाठी नवीन तारीख घ्यावी त्यावर सुनावणी करताना कृषी मंत्र्यांनी सभागृहात काय सांगितले याचा प्रभाव पडायला नको याची दक्षता घेण्याची सूचना न्यायालयाने या वेळी दिली आहे.