आरोग्य सुविधा माफक दरात देण्यासाठीचा प्रयत्न, केंद्राचे १०० कोटींचे अनुदान
मराठवाडा साथी न्यूज
मुंबई । ऑरिक सिटीत वैद्यकीय उपकरणांसाठी विशेष पार्क उभारण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय गुरूवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. शेंद्रात ‘फार्मा क्लस्टर’साठी जागा दिली आहे, आता या ‘मेडिकल इक्विपमेंट’च्या उत्पादनाने औरंगाबादचे नाव अॅटोमोबाईल आणि बिअर निर्मितीनंतर या नव्या क्षेत्रात जाणार आहे. औरंगाबादेतील या पार्कच्या प्रकल्पाची किंमत ४२४ कोटी रुपये इतकी आहे. औषध निर्मिती उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन योजना ५ वर्ष कालावधीसाठी लागू राहील.
बल्क ड्रग्ज पार्कची होणार उभारणी
केंद्राच्या रसायन व खते मंत्रालयाने वैद्यकीय क्षेत्राला दर्जेदार औषधांचा मुबलक पुरवठा व्हावा व औषध उत्पादनाला गती मिळावी, या उद्देशाने ही योजना राबविली जात आहे. सामान्य नागरिकांना किफायतशीर दरात औषधे उपलब्ध व्हावीत, या उद्देशाने हे ‘बल्क ड्रग पार्क’ ही राबविली जात आहे.
औषधी क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेचा प्रयत्न
या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट देशात औषध निर्मिती क्षेत्रात सुरक्षितता आणि आयात होणाऱ्या औषधांना पर्यायी यंत्रणा उभारणे असे आहे. माफक दरात देशातील सर्वसामान्य जनतेला आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी नियमित औषध पुरवठा होणे गरजेचे आहे. औषध पुरवठ्यात व्यत्यय आला, तर त्याचा अनिष्ठ परिणाम औषध सुरक्षेवर होतो. ही बाब देशाच्या सर्वांगीण अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे. यामुळे औषध निर्मितीमध्ये आत्मनिर्भर होणे ही काळाची गरज आहे.
केंद्राचे 100 कोटींचे अनुदान
या योजनेत केंद्र शासन ३ बल्क ड्रग पार्क व ४ वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती पार्क उभारणार आहे. बल्क ड्रग पार्कसाठी मुलभूत सुविधा उभारण्यासाठी जास्तीत जास्त १ हजार कोटी रुपये किंवा प्रकल्प अहवालातील एकूण खर्चाच्या ७० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. वैद्यकीय उपकरण निर्मिती पार्क योजनेकरिता सामूहिक मुलभूत सुविधा उभारण्याकरिता १०० कोटी रुपये अनुदान केंद्र शासन देणार आहे.
MIDC देणार सवलत
१० वर्षांसाठी सामाईक सुविधा जशा सांडपाणी व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, वाफ, घनव्यवस्थापन इत्यादी सुविधाकरिता वीज दरात २ रुपये प्रतियुनिट सवलत किंवा ओपन ॲक्सेसद्वारे वीज पुरवठा घेतल्यास सरचार्ज व क्रॉस सबसिडी अनुषंगाने सवलत देणार आहे. यापैकी कोणतीही एक सवलत दिल्यास एमआयडीसीला १० वर्षांकरिता वार्षिक कमाल ५० रुपये कोटी अर्थसहाय्य अथवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या अनुषंगाने सवलत यापैकी जे कमी असेल ती रक्कम राज्य शासन देणार आहे.
अशी आहे प्रोत्साहन योजना
• औद्योगिक विकास अनुदान- राज्यात होणाऱ्या प्रथम विक्रीच्या १०० टक्के राज्य, वस्तू व सेवा कर.
• अनुदान उपभोगण्याच्या कालावधीपर्यंत विद्युत शुल्क माफी.
• गुंतवणूक कालावधीतील भूखंड खरेदी, भाडेपट्टा, बँक लोनकरिता गहाण खत इत्यादी
सर्व प्रयोजनांवर मुद्रांक शुल्क माफी.
• १० वर्षे कालावधीसाठी १.५ रुपये
प्रतियुनिट विद्युत दरात सवलत.
• १० वर्षे अनुदान उपभोगण्याचा कालावधी.
• लघु, लहान व मध्यम घटकांना सामुहिक प्रोत्साहन योजना २०१९ प्रमाणे टक्के व्याजदर सवलत.
• हे विशेष प्रोत्साहने घटकांनी केलेल्या पात्र भांडवली गुंतवणुकीच्या १०० टक्के मर्यादेत राहतील व वार्षिक प्रोत्साहनांची मर्यादा पात्र प्रोत्साहने भागिले अनुदान उपभोगण्याचा कालावधीच्या सरासरीएवढा राहील.
