$अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठीचा उपाय $मध्यमवर्गीयांना दिलासा $अर्थव्यवस्थेला देणार चालना

नवीदिल्ली । करोना आणि लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्था पुर्णपणे कोलमडली आहे. अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा चालना देण्यासाठी केंद्राने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आज ३० लाख विना-राजपत्रित कर्मचाऱ्यांना बोनसची घोषणा केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. तात्काळ बोनस वितरित करण्याचे आदेश केंद्राने दिले आहेत, असे केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.

३० लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ
जावडेकर म्हणाले की, दसऱ्याच्या अगोदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर(डीबीटी)द्वारे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात थेट बोनसची रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. कॅबिनेटमध्ये आज २०१९-२० साठी प्रोडक्टिव्ह लिंक्ड बोनस(पीएलबी) आणि नॉन प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनसला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एकूण ३ हजार ७३७ कोटी रुपयांचा बोनस दिला जाणार आहे. ३० लाख विना-राजपत्रित कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

२ हजार ७९१ कोटींचा बोनस
रेल्वे, टपाल, संरक्षण उत्पादन, ईपीएफओ, ईएसआयसी या सारख्या वाणिज्यिक आस्थापनांमधील विनाराजपत्रित १७ कर्मचाऱ्यांना २ हजार ७९१ कोटी रुपयांचा बोनस मिळणार आहे. तसेच, केंद्र सरकारच्या विना-राजपत्रित १३ लाख कर्मचाऱ्यांना नॉन-प्रॉडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिळेल. त्यांना ९०६ रुपये बोनससाठी मिळतील. म्हणजे या आठवड्यात ३० लाख कर्मचाऱ्यांच्या हात ३ हजार ७३७ कोटी रुपये अधिक असतील. बाजारात मागणी वाढेल व सणासुदीच्या काळात मध्यवर्गीयांच्या हाती पैसा येईल. असे जावडेकर म्हणाले.

या अगोदर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्सवांसाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १० हजार रुपये अ‍ॅडव्हान्स देण्याची घोषणा केली होती. यंदा सरकारी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी १० हजार रूपयांची योजना लागू केली जाणार आहे. यामध्ये १० हजार रुपयांची अ‍ॅडव्हान्स रक्कम सर्वच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिली जाणार आहे. कर्मचारी ही रक्कम १० हफ्त्यामध्ये जमा करू शकणार आहेत. मार्च २०२१ पर्यंतच ही योजना लागू असणार असल्याचं सांगण्यात आलं होते.