केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारनेही ३० नोव्हेंबरपर्यंत लॉकडाऊनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यातील नियमावलीच कायम राहणार असल्याने चित्रपटगृहे, मंदिरे, शाळा, महाविद्यालये सध्या तरी बंदच राहणार आहेत. मात्र आता राज्य सरकारने पूर्वप्राथमिक ते १२ वीपर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या शाळा, महाविद्यालयांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना निघाल्या आहेत. त्यानुसार ५० टक्के शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू व्हायचे आहे. याबाबतचे परिपत्रक शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवारी जारी केले आहे. शाळा जेव्हा सुरू होतील तेव्हा पालकांची लेखी हमी घेण्यात यावी, त्यानंतरच विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देण्यात यावा, असे या पत्रकात बजावण्यात आले आहे.
३१ ऑक्टोबर २० पर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी आणि नियमित वर्ग घेण्यासाठी बंद आहेत. मात्र ऑनलाइन, ऑफलाइन आणि दूरस्थ शिक्षण सुरू करण्यासाठी मात्र मान्यता आहे. त्याच्याशी संबंधित कामकाज करण्यासाठी शासकीय, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, इत्यादी सर्व प्रकारच्या शिक्षण संस्थांमार्फत चालवण्यात येणाऱ्या शाळांमधील ५० टक्के शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना कामावर रुजू व्हायचे आहे. शाळांचे निर्जंतुकीकरण करावे, कर्मचाऱ्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करू नये, शारीरिक अंतर पाळावे, मास्क बंधनकारक, लक्षणे दिसल्यास अशा विद्यार्थी-कर्मचाऱ्यांना तातडीने विलग करावे, शाळेच्या दर्शनी भागावर आरोग्य यंत्रणेचे संपर्क क्रमांक लिहावेत, अशा सूचना या पत्रकात देण्यात आल्या आहेत.
मंदिरे, चित्रपटगृहे बंदच राहणार; उपनगरी लोकल सुरू होणार
लोकल, खासगी कार्यालये, रेस्तराँ, हाॅटेल, लाॅजेस अद्याप १०० टक्के क्षमतेने सुरू नाहीत. तसेच चित्रपटगृहे, मंदिरे, शाळा, महाविद्यालये अजून बंदच आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी राज्याचे मुख्य सचिव संजयकुमार यांनी लॉकडाऊनची १४ आॅक्टोबरची स्थिती ३० नोव्हेंबरपर्यंत कायम राहील, अशी अधिसूचना जारी केली आहे. मुंबई व पुण्यातील उपनगरीय लोकल सर्वांना सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारच्या हालचाली आहेत. मात्र दिवाळीच्या काळात गर्दी वाढणार असल्याने कोरोना संसर्ग वाढण्याची भीती आहे. राज्यातील मंदिरे उघडण्याचीही मागणी सध्या जोर धरत आहे. परंतु केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, राज्य सरकारनेही सध्याची स्थिती ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली आहे. मात्र लोकल किंवा मंदिरांसंदर्भात निर्णय झाल्यास घोषणा स्वतंत्रपणे होऊ शकते.
